परिचय
पेपर लीक विरोधी विधि, संशोधित
लोक परीक्षा अधिनियम, जिसका पूरा नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 है, पेपर लीक के विरुद्ध केंद्र का अधिनियम है, जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्डों, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र की भर्ती संस्थाओं की परीक्षाओं में लीक, छद्म-अभ्यर्थी, छेड़छाड़ और अन्य अनुचित साधनों को दंडित करता है। NEET‑UG 2026 लीक के बाद संसद ने 29 और 30 जुलाई 2026 को इसमें संशोधन करके दंड बढ़ाए और अन्वेषण, विचारण तथा अपील की समय-सीमाएँ तय कीं।
पेपर लीक विरोधी विधि: जुलाई 2026 में संसद ने क्या पारित किया
NEET‑UG 2026: परीक्षा रद्द, पुनर्परीक्षा और कठोर विधि की माँग
स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET‑UG) 3 मई 2026 को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में हुई, और लगभग 22 लाख विद्यार्थी इसमें बैठे। चार दिन बाद एक व्हिसल-ब्लोअर के संदेश से जाँचकर्ता एक "गेस पेपर" तक पहुँचे, जिसमें पूछे गए प्रश्नों का बड़ा हिस्सा पहले से मौजूद था। 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर दी, और शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मामला दर्ज किया। इस FIR में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों के साथ 2024 के नकल-विरोधी अधिनियम की धाराएँ भी लगाई गईं।
2013 में NEET शुरू होने के बाद यह पहली बार था कि पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा कराई गई; 2024 में केवल 1,563 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा हुई थी, जिन्हें समय की हानि पर अनुग्रह अंक दिए गए थे। 21 जून की पुनर्परीक्षा में लगभग 20 लाख अभ्यर्थी बैठे और 16 जुलाई को NTA ने बताया कि 11.21 लाख सफल हुए। जुलाई भर पेपर लीक के विरोध में छात्रों के आंदोलन चलते रहे, और सरकार ने कठोर अधिनियम, NTA में फेरबदल और परीक्षा सुधार के लिए एक कार्य बल से इसका उत्तर दिया।
संशोधन का पारित होना: मंत्रिमंडल, लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति की अनुमति
- 24 जुलाई: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधनों को स्वीकृति दी, और एजेंसी में बड़े फेरबदल के तहत केंद्र ने NTA के 47 तक अधिकारियों की सेवाएँ समाप्त कर दीं।
- 27 जुलाई: राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सभा में संशोधन विधेयक पेश किया।
- 29 जुलाई: बहस के बाद लोक सभा ने विधेयक पारित किया; मंत्री ने सदन को बताया कि 2024 का अधिनियम लागू होने के बाद से 52 FIR दर्ज हुई हैं।
- 30 जुलाई: सात घंटे की बहस के बाद राज्य सभा ने इसे पारित किया।
- 31 जुलाई: केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजपत्र में अधिसूचित किया कि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है, अतः संशोधित अधिनियम उसी दिन से लागू है।
लोक परीक्षा अधिनियम 2024: दायरा, अपराध और अन्वेषण
2024 के अधिनियम के दायरे में आने वाली परीक्षाएँ और प्राधिकरण
संसद ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम फ़रवरी 2024 में पारित किया और यह 21 जून 2024 से लागू हुआ। इससे पहले केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने वाला कोई विशेष केंद्रीय विधि नहीं थी। अधिनियम में लोक परीक्षा (public examination) वह परीक्षा है जो उसकी अनुसूची में दर्ज किसी प्राधिकरण द्वारा, या केंद्र द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा, ली जाती है।
| अधिनियम के दायरे में | अधिनियम के दायरे से बाहर |
|---|---|
| संघ लोक सेवा आयोग; कर्मचारी चयन आयोग; रेलवे भर्ती बोर्ड | विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ और राज्य स्कूल बोर्डों की परीक्षाएँ |
| बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान; राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जो NEET‑UG और UGC‑NET लेती है | राज्य लोक सेवा आयोगों की और अन्य राज्य-स्तरीय परीक्षाएँ, जो राज्यों के अधिनियमों पर छोड़ी गई हैं |
| केंद्र के मंत्रालय और विभाग तथा उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय, भर्ती के लिए | स्वयं अभ्यर्थी: उन पर परीक्षा लेने वाली संस्था के अपने प्रशासनिक नियम लागू रहते हैं |
2024 के विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया था कि यह राज्यों के लिए एक आदर्श प्रारूप होगा, जिसे वे अपने विवेक से अपना सकेंगे, ताकि अपनी परीक्षाओं को आपराधिक तत्वों से बचा सकें। इस तरह अधिनियम नकल करने वाले विद्यार्थी को नहीं, बल्कि व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों, जैसे गिरोहों, भीतरी लोगों और सेवा प्रदाताओं, को निशाना बनाता है।
अधिनियम में अनुचित साधन, अपराध और पेपर लीक का अर्थ
धारा 3 धन या अनुचित लाभ के लिए किए जाने वाले पंद्रह प्रकार के अनुचित साधन (unfair means) गिनाती है, और यह सूची अंतिम नहीं है। इनके मुख्य समूह ये हैं।
- लीक: प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी, या उसका कोई अंश, लीक करना, और लीक के लिए साँठगाँठ करना।
- परीक्षा कक्ष में सहायता: किसी अभ्यर्थी के लिए प्रश्न हल करना या बिना अधिकार के उसकी मदद करना।
- छेड़छाड़: OMR सहित उत्तर पुस्तिकाओं, मूल्यांकन, मेरिट सूची के दस्तावेज़ों, या कंप्यूटर नेटवर्क और प्रणाली से।
- संचालन में गड़बड़ी: बैठने की व्यवस्था, तिथियों या पालियों में हेरफेर, और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन।
- धोखाधड़ी: फ़र्ज़ी वेबसाइट, फ़र्ज़ी परीक्षा, और फ़र्ज़ी प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र।
सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय हैं: पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है, ज़मानत अधिकार नहीं है, और पक्ष आपस में समझौता करके मामला ख़त्म नहीं कर सकते। अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता, और केंद्र मामला किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकता है। संगठित अपराध में शामिल संस्था की संपत्ति कुर्क और ज़ब्त की जा सकती है।
लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026: दंड, विशेष त्वरित न्यायालय और समय-सीमाएँ
व्यक्तियों, सेवा प्रदाताओं और संगठित अपराध के लिए बढ़े हुए दंड
संशोधन 2024 के अधिनियम की धारा 10 और 11 का हर दंड बढ़ाता है। सबसे तेज़ बढ़ोतरी संगठित अपराध में है, जहाँ न्यूनतम जुर्माना दस गुना होकर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये हो गया।
| अपराधी | 2024 का अधिनियम | 2026 के संशोधन के बाद |
|---|---|---|
| अनुचित साधन अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति | 3 से 5 वर्ष; 10 लाख रुपये तक जुर्माना | 5 से 10 वर्ष; 50 लाख रुपये तक जुर्माना |
| सेवा प्रदाता | 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना; 4 वर्ष का प्रतिबंध | 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना; 8 वर्ष का प्रतिबंध |
| सेवा प्रदाता के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति | 3 से 10 वर्ष; 1 करोड़ रुपये जुर्माना | कम से कम 5 वर्ष; 5 करोड़ रुपये जुर्माना |
| संगठित अपराध | 5 से 10 वर्ष; कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माना | कम से कम 7 वर्ष; कम से कम 10 करोड़ रुपये जुर्माना |
सेवा प्रदाता (service provider) वह एजेंसी या फ़र्म है जिसे परीक्षा लेने वाली संस्था परीक्षा कराने के लिए लगाती है, उसके उप-ठेकेदारों और कंप्यूटर संसाधन या सामग्री देने वालों सहित। जुर्माने के अलावा फ़र्म को परीक्षा की आनुपातिक लागत भी लौटानी होती है, और आठ वर्ष का प्रतिबंध उसे हर लोक परीक्षा से बाहर रखता है।
विशेष कार्य बल, विशेष त्वरित न्यायालय और अपील
नई धाराएँ 12A और 12B मामले के हर चरण की समय-सीमा तय करती हैं। केंद्र अब अधिसूचना से विशेष कार्य बल (Special Task Force) बना सकता है, और ऐसा करने पर अन्वेषण केवल वही बल करेगा। अन्वेषण चाहे स्थानीय पुलिस करे, केंद्रीय एजेंसी या कार्य बल, उसे दो महीने में पूरा करना होगा।
- विशेष त्वरित न्यायालय: हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके एक सत्र न्यायालय को इन अपराधों के विचारण के लिए नामित करता है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के जुड़े हुए अपराधों का विचारण भी उसी मुक़दमे में करेगा।
- दिन-प्रतिदिन विचारण: उपस्थित गवाहों की परीक्षा पूरी होने तक सुनवाई रोज़ चलती है; अगले दिन से आगे स्थगन के लिए लिखित कारण चाहिए, और आरोप पत्र दाख़िल होने के तीन महीने में विचारण पूरा होना चाहिए।
- लंबित मामले: सभी लंबित मामले इन न्यायालयों में जाएँगे और स्थानांतरण के तीन महीने में निपटाए जाएँगे।
- अभियोजक: हर राज्य ऐसे हर न्यायालय के लिए एक या अधिक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।
- अपील: अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के पास 30 दिन में जाती है; पर्याप्त कारण पर देर से अपील मानी जा सकती है, पर 90 दिन के बाद कभी नहीं, और उसका निपटारा यथासंभव तीन महीने में होना है।
सत्र न्यायालय (Court of Session) ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, जो ज़िले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है: दीवानी मामलों में वही ज़िला न्यायाधीश और फ़ौजदारी मामलों में सत्र न्यायाधीश कहलाता है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके ज़िला न्यायाधीश नियुक्त करता है, या तो राज्य न्यायिक सेवा से पदोन्नति द्वारा या सात वर्ष के अधिवक्ता या प्लीडर को बार से। सत्र न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकता है, पर मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से ज़रूरी है, अपील हो या न हो। ये विचारण न्यायालय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की नींव हैं, जिसमें अपील ऊपर के न्यायालय तक जाती है।
संशोधन पर चिंताएँ: समय-सीमाएँ, न्यायालय और राज्य
फ़ौजदारी विचारण की तय समय-सीमा: 2002 का निर्णय और छूटे सुरक्षा उपाय
विचारण की तीन महीने की सीमा उच्चतम न्यायालय के 2002 के उस निर्णय से टकरा सकती है जिसमें कहा गया था कि फ़ौजदारी कार्यवाही की बाहरी समय-सीमा तय करना न उचित है, न व्यवहार्य, न न्यायिक रूप से अनुमेय। अन्वेषण की दो महीने की सीमा में दूसरी समस्या है: अधिनियम यह नहीं बताता कि सीमा चूक जाए तो क्या होगा।
दूसरे अधिनियम इसका स्पष्ट उपाय रखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 जाँच या अन्वेषण की अवधि बढ़ाने के लिए लिखित कारण माँगता है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अधिकारी को 60 दिन से अधिक की देरी का कारण लिखित में बताना होता है। ऐसे उपबंध के बिना चूकी हुई समय-सीमा को अनदेखा किया जा सकता है।
त्वरित न्यायालय, दोषसिद्धि और राज्यों की भूमिका
बलात्कार और POCSO मामलों के लिए त्वरित न्यायालय पहले से हैं, और वे भारी बोझ में हैं। 30 अप्रैल 2026 तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 398 विशेष POCSO न्यायालयों सहित 775 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय काम कर रहे थे; 2025 के अंत में उनके पास 2,45,579 मामले लंबित थे, जबकि उस वर्ष 1,43,936 नए मामले दर्ज हुए और 66,500 निपटे।
- दोषसिद्धि: 2024 के अधिनियम के पहले दो वर्षों में एक भी दोषसिद्धि नहीं हुई, इसलिए संशोधन की परीक्षा दंड के आकार से नहीं, अधिनियम के पालन से होगी।
- संघीय संतुलन: न्यायालय नामित करना और अभियोजक नियुक्त करना राज्यों का काम है, जबकि कार्य बल बनाने और अन्वेषण अपने हाथ में लेने का अधिकार केवल केंद्र के पास है; विपक्षी सदस्यों का तर्क था कि इससे राज्य दर्शक भर रह जाते हैं।
- स्वयं NEET: DMK सदस्यों ने NEET समाप्त करने की माँग दोहराई, यह कहते हुए कि एक राष्ट्रीय परीक्षा पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों और राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए नुक़सानदेह है।
2026 के लीक के बाद NTA सुधार और परीक्षा सुधार कार्य बल
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी: कर्मचारी, नीलेकणि कार्य बल और राधाकृष्णन का खाका
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन NTA प्रमुख राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाएँ लेती है; 2019 में उसने NEET का संचालन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संभाला। अकेले NEET में हर वर्ष 20 से 24 लाख अभ्यर्थी सभी पाठ्यक्रमों की 2.5 लाख से अधिक सीटों के लिए बैठते हैं।
एजेंसी के पास कर्मचारी बहुत कम हैं। जुलाई में सरकार ने राज्य सभा को बताया कि NTA के लिए सृजित 39 में से 15 पद ख़ाली थे, उसके सभी 24 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर थे, और वह 73 अधिकारियों को अनुबंध पर तथा 124 कर्मियों को आउटसोर्सिंग से रखती थी। उसकी साख पहले भी 2019 के तमिलनाडु के छद्म-अभ्यर्थी घोटाले, 2024 के पेपर लीक और अनुग्रह अंक विवाद, और 2024 में UGC‑NET रद्द होकर दोबारा होने से धूमिल हो चुकी थी।
26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रणाली को लीक-मुक्त और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कार्य बल की घोषणा की; नीलेकणि आधार और UPI बनाने में सरकार के साथ काम कर चुके हैं। इसके सदस्य हैं ISRO के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा।
कार्य बल से अपेक्षा है कि वह ISRO के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की 2024 में बनी समिति का खाका लागू करे, जिसकी अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा 18 महीने तक अटका रहा।
- ढाँचा: UPSC जैसी एक वैधानिक NTA, एक महानिदेशक और दो अपर महानिदेशकों के अधीन, साइबर सुरक्षा, मनोमिति और फ़ोरेंसिक जैसे 10 कार्यात्मक प्रभागों के साथ।
- परीक्षण: एक हज़ार मानकीकृत परीक्षा केंद्र, बहु-चरणीय परीक्षा, काग़ज़ और कंप्यूटर का मिश्रित उपयोग, और कंप्यूटर-अनुकूली परीक्षा की ओर बढ़ना।
- सुरक्षा: आधार, चेहरा पहचान और सतत निगरानी वाला डिजी-एग्ज़ाम बायोमेट्रिक ढाँचा, और राज्य तथा ज़िला अधिकारियों के साथ मज़बूत संस्थागत संबंध।
UPSC के लिए लोक परीक्षा अधिनियम: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II से जुड़ाव
UPSC और PCS पाठ्यक्रम में परीक्षा की सत्यनिष्ठा
परीक्षा की सत्यनिष्ठा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II में आती है: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, शिक्षा और मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे, और NTA जैसे सांविधिक निकाय। राज्य PCS परीक्षाएँ भी यही अधिनियम पूछती हैं, क्योंकि राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में भी वैसे ही लीक होते हैं।
- प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य: अधिनियम 21 जून 2024 से लागू; UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, NTA और केंद्रीय भर्ती इसके दायरे में; अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय; संशोधन 29 और 30 जुलाई 2026 को पारित; अन्वेषण दो महीने में, विचारण तीन में; संगठित अपराध में कम से कम 7 वर्ष और 10 करोड़ रुपये।
- मुख्य परीक्षा के विश्लेषण: दंड से रोक बनाम रोकथाम, केंद्रीय विधि बनाम राज्यों की परीक्षाएँ, तय समय-सीमा बनाम निष्पक्ष विचारण, और NTA की संस्थागत क्षमता।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न
इस लेख को पढ़ने के बाद आप यूपीएससी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। हर प्रश्न के साथ एक खुलने वाली रूपरेखा है, जो बताती है कि परीक्षा में उसे कैसे हल करें।
- यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2024, सामान्य अध्ययन-II (हिंदी रूपांतर)हाल ही में पारित और लागू लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?
उत्तर-लेखन रूपरेखा
प्रश्न की मांग, प्रमुख तर्क, प्रासंगिक उदाहरण और निष्कर्ष की दिशा। यह पूर्ण मॉडल उत्तर नहीं है।
भूमिका: आरंभ में बताएँ कि यह लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के विरुद्ध भारत का पहला केंद्रीय अधिनियम है, जो बार-बार के लीक और परीक्षाएँ रद्द होने के बाद फ़रवरी 2024 में पारित हुआ और 21 जून 2024 से लागू है।
मुख्य भाग (विकसित किए जाने वाले बिंदु):
- लक्ष्य और उद्देश्य: लोक परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता; युवाओं को भरोसा कि ईमानदार प्रयास का फल मिलेगा; धन के लिए अनुचित साधन अपनाने वाले व्यक्तियों, संगठित समूहों और संस्थाओं पर रोक।
- मुख्य उपबंध: धारा 3 में पंद्रह प्रकार के अनुचित साधन; अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय; व्यक्तियों के लिए तीन से पाँच वर्ष और 10 लाख रुपये तक; संगठित अपराध में कम से कम 1 करोड़ रुपये और संपत्ति की कुर्की; पुलिस उप-अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर का अन्वेषण, या केंद्रीय एजेंसी; अभ्यर्थी प्रशासनिक नियमों के अधीन।
- दायरा: केवल अनुसूची के प्राधिकरणों (UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, NTA, भर्ती के लिए केंद्रीय मंत्रालय) या केंद्र द्वारा अधिसूचित प्राधिकरणों की परीक्षाएँ; विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ बाहर, और अधिनियम राज्यों के अपनाने के लिए आदर्श है।
- अद्यतन: NEET‑UG 2026 लीक के बाद 2026 के संशोधन ने दंड बढ़ाए, दो महीने में अन्वेषण और विशेष त्वरित न्यायालयों में तीन महीने में विचारण तय किया, और विशेष कार्य बल की अनुमति दी।
निष्कर्ष: निष्कर्ष में कहें कि केंद्रीय अधिनियम राष्ट्रीय परीक्षाओं में संगठित लीक पर रोक लगाता है, पर जिन परीक्षाओं तक यह नहीं पहुँचता, उनके लिए राज्यों के अधिनियम और एक सशक्त NTA ज़रूरी हैं।
- यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2004 (हिंदी रूपांतर)निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ज़िले का सर्वोच्च फ़ौजदारी न्यायालय ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है।
- ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालयों के परामर्श से करता है।
- ज़िला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को सात वर्ष या उससे अधिक का अधिवक्ता या प्लीडर, या राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य होना चाहिए।
- जब सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड देता है, तो उसे लागू करने से पहले उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
इस प्रश्न को कैसे हल करें
हल करने की विधि: चरण 1: कथन 1, ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय ज़िले का सर्वोच्च फ़ौजदारी न्यायालय है: सही, क्योंकि ज़िला न्यायाधीश ज़िले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है और फ़ौजदारी मामले सुनते समय सत्र न्यायाधीश कहलाता है। चरण 2: कथन 2, राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके नियुक्ति करता है: सही, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। चरण 3: कथन 3, सात वर्ष के अधिवक्ता या प्लीडर की, या राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य की पात्रता: सही, क्योंकि ज़िला न्यायाधीश या तो सात वर्ष बाद बार से आते हैं या न्यायिक सेवा से पदोन्नति से। चरण 4: कथन 4, सत्र न्यायाधीश के मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय करे: सही, अपील हो या न हो। चारों कथन सही हैं।
इस भ्रम से बचें: कथन 4 अपील का नियम लगता है, पर उच्च न्यायालय की पुष्टि तब भी ज़रूरी है जब दोषी अपील न करे।
विकल्पवार व्याख्या:
- (a) 1 और 2: गलत। कथन 3 और 4 भी सही हैं।
- (b) 2, 3 और 4: गलत। कथन 1 भी सही है: सत्र न्यायालय ज़िले का सर्वोच्च फ़ौजदारी न्यायालय है।
- (c) 1 और 3: गलत। कथन 2 और 4 भी सही हैं।
- (d) 1, 2, 3 और 4: सही। हर कथन अनुच्छेद 233 और सत्र न्यायाधीश की शक्तियों से मेल खाता है।
उत्तर: चारों कथन सही: विकल्प (d), जो आधिकारिक उत्तर है।
स्रोत
- Gazette of India: The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024, as introduced in the Lok Sabha on 5 February 2024
- Lok Sabha: The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 (Bill No. 139 of 2026)
- PIB: CBI registers case in alleged paper leak in NEET‑UG 2026 (12 May 2026)
- NCERT: Social and Political Life III (Class VIII), Chapter 5, Judiciary
- The Hindu: NEET‑UG 2026 held across 551 cities in India and 14 abroad, Delhi, 4 May 2026
- The Hindu: NEET‑UG 2026 cancelled after question paper leak; Experts say NTA needs to be structurally reformed, Delhi, 13 May 2026
- The Hindu: Testing troubles (editorial), Delhi, 14 May 2026
- The Hindu: 11.21 lakh candidates clear NEET‑UG re-test, Delhi, 17 July 2026
- The Hindu: 15 of 39 posts in NTA are vacant, Centre informs Rajya Sabha, Delhi, 24 July 2026
- The Hindu: Centre sacks 47 NTA officials, tightens law to tackle paper leaks; data on fast-track special courts, Delhi, 25 July 2026
- The Hindu: Nilekani to lead high-powered task force on exam reforms, Delhi, 27 July 2026
- The Hindu: Govt. introduces paper leak Bill in Lok Sabha, Delhi, 28 July 2026
- The Hindu: Paper leak Bill a milestone, says govt., Delhi, 29 July 2026
- The Hindu: Lingering challenges (editorial); LS passes paper leak Bill; Bill lacks clarity on provisions if probe timeline is surpassed, Delhi, 30 July 2026
- The Hindu: Parliament passes paper leak Bill, Delhi, 31 July 2026
- The Hindu: Amendment to paper leak Bill gets assent from President, Delhi, 2 August 2026
- The Hindu: What can be done to curb paper leaks and ensure institutional accountability?, Delhi, 5 August 2026
- UPSC: Civil Services Examination question papers
संपादकीय अस्वीकरण
यह लेख मूल विधेयक के राजपत्र पाठ, संशोधन विधेयक और इस पृष्ठ पर दिए गए अन्य स्रोतों पर आधारित है।
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